मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन सजगता से एवं त्वरित किया जाए। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में लोक सेवा गारंटी, नये पांच जिलों में जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला अस्पताल सहित अन्य कार्यालयों के संचालन की व्यवस्था, डीबीटी के तहत संचालित शासन की योजनाओं, शासन के विभागों के रिक्त पदों की स्थिति, राजस्व वृद्धि की प्रगति सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं की समीक्षा करते हुए लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों में समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की जानकारी पोर्टल में दर्ज कराने अधिकारियों को एनआईसी से आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह खनिज विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों में कैमरें लगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में सभी विभागों के भारसाधक सचिव शामिल हुए।